प्राधिकरण सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि इकनोमिक वीकर सेक्शन(ews) के लोगों के लिए शेल्टर फण्ड बनाने सम्बंधित जीओ को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। अब शेल्टर फण्ड में बिल्डर्स द्वारा जो धनराशि जमा कराई जाएगी, उससे गरीब वर्ग के लिए प्राधिकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर बना सकेगा।
बोर्ड ने देहरादून तहसील परिसर एवं ऋषिकेश में पार्किंग निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इनके निर्माण से दोनों स्थानों पर पार्किंग की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी।

इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक में आमवाला तरला में निर्माणाधीन आवासीय परियोजना के संशोधित बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि इस योजना की कुल लागत 102 करोड़ रुपये है। जल्द प्राधिकरण द्वारा हुडको से इसके लिए 50 करोड़ का ऋण लिया जाएगा।

विकासनगर, ढकरानी एवं शाहपुर कल्याणपुर में लैंड बैंक बनाने के प्रस्ताव का भी बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जोनिंग से संबंधित कुल 66 प्रकरण भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गए जिसमें होटल, हॉस्टल, स्कूल आदि के प्रकरण शामिल थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि दून विश्वविद्यालय में एमएससी अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स संचालित किया जायेगा, जिसके आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्राधिकरण दो करोड़ रुपये दून यूनिवर्सिटी को प्रदान करेगा। अभी तक सेप्ट(cept) नाम का कोर्स छात्र अहमदाबाद से करते थे, जो कि अब देहरादून से भी हो सकेगा।

बैठक में बोर्ड के शासन, जिला प्रशासन, नगर निगम के सदस्य, वरिष्ठ ग्राम एवं नगर नियोजक, प्राधिकरण के मुख्य वित्त नियंत्रक आदि उपस्थित रहे।