देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसानों, शिक्षा, समाज कल्याण, जेल प्रशासन और आवास योजनाओं से संबंधित 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट के मुख्य फैसले इस प्रकार रहे:
- ‘महक क्रांति’ योजना को स्वीकृति
राज्य में सुगंधित (एरोमेटिक) पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की नई योजना ‘महक क्रांति’ को हरी झंडी दी गई।- 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी।
- 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वालों को 50% सब्सिडी दी जाएगी।
- वर्तमान में करीब 91 हजार किसान 22 हजार हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक खेती कर रहे हैं।
- राज्य के कारागारों में ढांचागत सुधार
राज्य की जेलों में सुधार के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी, जिससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली बेहतर हो सकेगी। - रुद्रपुर में पीएम आवास योजना को मजबूती
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रुद्रपुर में प्रस्तावित आवासीय भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार 27 करोड़ रुपये की सहायता राशि देगी। - ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा
ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 8 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही अब टेलीविजन के माध्यम से भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। - TET पास शिक्षकों के लिए पुनर्विचार याचिका
2010 से पहले TET उत्तीर्ण कर चुके सहायक अध्यापकों को लेकर शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। - अंतर्जातीय दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी
समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतर्जातीय दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन अनुदान को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
इन फैसलों से राज्य के किसानों, शिक्षकों, जरूरतमंद वर्गों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
